आज से बीस वर्ष पहले 1989 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित बाल-अधिकारो के कन्वेंषन के जरिए बच्चों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित दुनिया का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन समय के दस दषक गुजर जाने के बाद आज के बच्चों की यह दुनिया कही बदतर, असुरक्षित और बीमार दिखाई देती है।
भारत देष की हालत और भी खराब दिखाई देती है, मामले चाहे भूख, गरीबी, शोषण, रोग तथा बच्चों के साथ बरते जाने वाले दुर्व्यवहार से जुड़े हो या प्राथमिक स्वास्थ्य और षिक्षण सुविधाओं से सम्बन्ध रखने वाले तथ्यो से हो। कुल मिलाकर भारत की हालत अत्यन्त दयनीय बन पड़ी है। यूनिसंेफ की रिपोर्ट बताती है कि 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की मौत के क्रम में भारत बहुत आगे खड़ा मिलता है। भारत बच्चों की मौत का स्थान 49वां स्थान हैं।
सर्वषिक्षा अभियान के आंकड़ो के मुताबिक देष के तकरीबन 81 लाख 50 हजार 619 बच्चें विद्यालय शिक्षा के दायरे से बाहर है। 41 प्रतिषत विद्यालयों में लडकियों के लिए शौचालय तक नही बने हैं, तो 49 प्रतिषत विद्यालयों में बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है और विद्यालयों मे लगभग बारह लाख शिक्षको की कमी है। ऐसे में सरकार हर बच्चे को षिक्षा का नारा बेमानी साबित हो रहा है।
पिछले दिनों में दिल्ली में षिक्षामंत्रियों की बैठक में केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार कानून लागू करने को कहा।
शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार प्राथमिक विद्यालयोे में कम से कम दो शिक्षक और 60 से अधिक छात्र होने पर तीन शिक्षक तैनात करने के लिए कहा गया है। सभी विद्यालयों में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अनिवार्य रूप से एक-एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि देश में भारी बेरोजगारी के बाद भी 12 लाख शिक्षको की कमी है।
द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् चिल्ड्रेन के नाम से जारी होनी वाली युनिसेफ की रपट का एक सकारात्मक तथ्य यह है कि वर्ष 1990 के बाद से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के बीच की औसत से कम वजन वाले बच्चांे की संख्या दुनियाभर में कम हुई है। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।
भारत में सरकारी आंकड़ो के हवाले से देष की 32.2 प्रतिषत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। देष में 5 वर्ष से कम आयु के 48 प्रतिषत बच्चे सामान्य से कमजोर जीवन जीने को मजबूर हो रहे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में से 49 प्रतिषत भारत में पाये गये है। कमरतोड़ मंहगाई के साथ-साथ यहां एक सेकेण्ड के भीतर 5 वर्ष के नीचे का एक बच्चा कुपोषण की चपेट में आ जाता है। भारत में 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में 44.5 प्रतिषत (करीब आधी) औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां 18 साल के पहले हुई हैं। इन 20 से 24 वर्ष की शादीशुदा औरतों में से 22 प्रतिषत (करीब एक चौथाई) औरतें ऐसी है जो 18 वर्ष के पहले मां बनी है। इन कम उम्र की लड़कीयों से 73 प्रतिषत (सबसे ज्यादा) बच्चें पेदा हुये है। फिलहाल इन बच्चो में 67 प्रतिषत (आधे से बहुत ज्यादा) कुपोषण के षिकार है।
देश की 40 प्रतिषत बस्तियों में तो विद्यालय ही नही हैं। 48 प्रतिषत बच्चे प्राथमिक विद्यालयों से दूर हैं। 6 से 14 वर्ष की कुल लड़कियों में से 50 प्रतिषत लड़कियां तो विद्यालय से ड्राप-आऊट हो जाती है। लडकियों के लिए सरकार भले ही ‘‘ सशक्तिकरण के लिएशिक्षा’’ जैसे नारे देती रहे मगर नारे देना जितने आसान हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना उतना ही मुश्किल हो रहा है। क्योकि आखिरी जनगणना के मुताबिक भी देश की 49.46 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 53.67 प्रतिषत साक्षर हैं, मतलब 22.91 करोड़ महिलाएं निरक्षर है। एशिया महाद्विप में भारत की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। क्राई के अनुसार भारत में 5 से 9 वर्ष की 53 फिसदी लड़कियां पढ़ना नही जानती। इनमे से ज्यादातर रोटी के चक्कर में घर य बाहर काम करती हैं, इसी तरह जहां पूरी दुनिया में 24.6 करोड़ बाल मजदूर हैं, वहीं केन्द्र सरकार के अनुसार अकेले अपने देष में 1.7 करोड़ बाल मजदूर हैं और जिनमें से भी 12 लाख खतरनाक उद्योगो में काम कर रहे है।
उपरोक्त तथ्यों के अनुसार आज भी हम कह सकते है कि बाल अधिकारों में इतना कुछ संघर्ष करते हुये भी बाल अधिकारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
भँवर लाल कुमावत (पप्पू)
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